8th Pay Commission Gazette notification आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस और सदस्य का अब तक Gazette notification जारी नहीं किया गया है और जिसकी वजह से लगातार एक करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों तथा पेंशनर्स बिल्कुल खुश नहीं है और इसी को देखते हुए यह खबर भी चर्चा में है की साथ में वेतन आयोग की मियाद 21 दिसंबर 2025 को पूरी कर दी जाएगी परंतु आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू नहीं होगा परंतु मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह सभी खबरें बिल्कुल झूठी हैं। तो चलिए इस पोस्ट की मदद से इस पूरे व्याख्या को विस्तार से जानते हैं और देखते हैं क्या है असली सच्चाई।
केंद्रीय मंत्री ने किया था जल्द गठन का ऐलान
बता दें कि आठवी वेतन आयोग का अध्यक्ष टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस और सदस्य अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं और इसी करण की वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर बहुत परेशान है केंद्रीय मंत्री जो कि वर्तमान में अश्वनी वैष्णव है उनका कहना है कि जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद कहां गया था कि आयोग के अध्यक्ष और उनके दो सदस्यों का चुनाव जल्द कराया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को नहीं मिला है और अब जून 2025 में स्टाफ साइड के महासचिव ने इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी से वार्तालाप की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था की आठवीं वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस अध्यक्ष और आयोग सदस्यों का चयन बहुत जल्द ही किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग के ना आने से बड़ी अफवाहें
जैसा की हमें पता है अभी के समय में कर्मचारी और पेंशनर्स की परेशानी काफी बढ़ गई है क्योंकि अभी तक आयोग का कामकाज शुरू नहीं किया गया है और इस संबंध में सरकार से हुई बातचीत के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और जिसको देखते हुए लोगों के बीच तरह-तरह की मनगढ़ंत खबरें और अफवाहें फैल रही हैं और इन अफवाहों पर रोक तभी लगेगी जब आयोग अपना काम शुरू कर देगा।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सबसे तेज
आरके निगम जो की संयुक्त कर्मचारी परिषद के मौजूदा महामंत्री हैं इनका कहना है कि साथ में वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को लाया गया था और इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि इस आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ और आयोग को 8 सितंबर 2015 तक का समय रिपोर्ट जमा करने को मिला और इसके बाद इस दिनांक में इजाफा किया गया और समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दिया लेकिन आयोग के द्वारा समय सीमा समाप्त होने से पहले ही 19 नवंबर 2015 को रिपोर्ट को जमा कर दिया गया और बतादें की अभी तक कि सबसे तेज सिफारिश में भी सातवें वेतन आयोग के द्वारा ही सौंपीं गईं थीं।
आखिर क्या है Gazette notification?
Gazette notification को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है यह एक दस्तावेज है और इसका मतलब है कानून की शक्ल लेना और सबके लिए बाध्यकारी होना इसमें अगर आठवें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन आता है तो उसके मेन रखे जाएंगे और उसकी क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख भी जारी हो जाएगी और आपकी जानकारी के लिए बता दें अगर एक बार यह गजट जारी हो जाता है तो यह सभी सरकारी विभागों के लिए बाध्यकारी होता है ताकि उसका क्रियान्वयन सुरक्षित हो सके जैसा की सातवें वेतन आयोग में देखने को मिला था नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था लेकिन उसका गजट नोटिफिकेशन 25 जुलाई 2016 को आया था जिसे कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जारी किया गया था और बता दें आठवें वेतन आयोग का Gazette notification 1 जनवरी 2026 को लागू होने की संभावित तारीख के बाद ही जारी होगा।